‘नसोध भोक के हो, नसोध पीडा के हो, परेदेशीलाई ! पाँच महिना भयो रोजगार गुमेको । खल्तीमा दुई रुपैयाँ छैन । परदेशीको मर्म बुझ्ने एउटा दूत पठाइदेउ न भगवान !’
मकवानपुरको बखैया गाउँपालिका–७ का बुद्ध घलानले २ भदौमा फेसबुकमा सरकारसँग यसरी दुखेसो पोखे । ०७५ मा रोजगारीका लागि कतार पुगेका घलानले कतार एयरवेजको कार्गोमा ट्रली ओसार्ने काम गर्थे । कोरोना संक्रमणपछि लकडाउन हुँदा घलानको रोजगारी गुम्यो । अहिले बेरोजगार छन् ।
रोजगारी गुमाएर अलपत्र भएका उनीजस्तै दुई सय साथी छन् । श्रमिकको उद्धारमा सरकारले गरेको ढिलाइप्रति आक्रोशित छन् उनी । घर जान नपाएको पीडा पनि छ, उनलाई । त्यसैले त बेला–बेलामा सरकारसँग सामाजिक संजाल फेसबुकमा भए पनि पीडा पोख्छन्, कसैले सुनिदिन्छ कि भनेर ।
उनले चार्टर विमानमार्फत आफ्नो खर्चमा घर फर्किने सूचीमा नाम चढाउनका लागि दूतावासलाई फोन र इमेल गरेको थुप्रै भयो । अहिलेसम्म नाम चढेको छैन । नाम चढाउन पनि भनसुन र संघर्ष गर्नु परेको घलान सुनाउँछन् । ‘सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्नु पर्ने ठाउँमा आफ्नै खर्चमा घरमा फर्किन पनि दुतावासमा पावर लगाउनुपर्छ’, उनले भने ।
उनले साथीसँग सरसापट गरेर अहिलेलाई जसोतसो खर्च धानेका छन् । भन्छन्, ‘रोजगारी गुमाएका थुप्रै साथी डिप्रेसनमा पुगिसके, घर जान नपाए भोकै मरिने निश्चित छ ।’
कतार पुगेको तीन महिनापछि कम्पनी बन्द हुँदा तनावमा छन्, मकवानपुरका नेत्र राई पनि । डेढ लाख खर्चिएर गएका उनी कोरोनाको संकट देखाउदै कम्पनी बन्द भएपछि पाँच महिनादेखि बेरोजगार छन् राई । सरसापट गरेर गर्जो टारिरहेको नेत्र बताउँछन् । यस अवधिका बसेर खाँदामात्रै सापटी लिएको दुई लाख सकियो । उनी भन्छन्, ‘सरकारले कोषको रकमबाट निःशुल्क उद्धार गर्ने त भनेको छ, तर पैसा तिरेरसमेत घर फर्किन पाइएको छैन ।’
- ‘दूतावासमा पहुँच हुनेको रोजगारी नगुमाए पनि घर फर्किने लिष्टमा नाम हुन्छ, तर पहुँच नहुनेहरू कम्पनी बन्द भएर बेखर्ची भए पनि नाम काटिन्छ, ।’
नेत्रजस्तै राज तामाङ पनि पाँच महिनादेखि बेरोजगार छन् । चार्टर विमानबाट घर फर्किनका लागि नाम दर्ता गर्न दुई महिनादेखि दुतावास धाए । त्यसपछि बल्ल–बल्ल थपिएको नामसमेत काटियो । नाम काटिएपछि उनले घर जान नपाए ‘आत्महत्या गर्छु’ भनी दूतावासलाई इमेल पठाए । बल्ल उनको नाम फेरि सूचीमा चढ्यो । भन्छन्, ‘दूतावासमा पहुँच हुनेको रोजगारी नगुमाए पनि घर फर्किने लिष्टमा नाम हुन्छ, तर पहुँच नहुनेहरू कम्पनी बन्द भएर बेखर्ची भए पनि नाम काटिन्छ, ।’
दुतावासले श्रमिकको अवस्था नबुझिकनै पहुँचका भरमा सूची बनाउने गरेको आरोप उनको छ । त्यसो हुँदा रोजगार गुमाएर बेखर्ची भएका श्रमिक थप समस्यामा परेको उनको गुनासो छ ।
यसरी अलपत्र श्रमिकहरूको सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने भनी अधिवक्ता सोमप्रसाद लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । लुईंटेलको रिट निवेदन उपर सर्वोच्चले ‘श्रमिक आफ्नै खर्चमा स्वदेश फिर्ता हुन पाउने’ भनी आदेश दिएको थियो । त्यसयता वैदेशिक रोजगारमा गएर अलपत्र परेका नेपालीको उनीहरूकै खर्चमा चार्टर विमान मार्फत स्वदेश ल्याउन सुरु गरिएको हो ।
तर, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र कोरोना नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलबीच मतभेदका कारण गत मंगलबार दुबई गएको विमान रित्तै फर्किएको थियो । त्यसलगतै उडान बन्द गर्दा टिकट काटेर बसेका श्रमिकहरू समस्यामा परेका थिए ।
४ भदौमा बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले उडान पुनः सुचारु गर्ने निर्णय गरेपछि आइतबार नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडीले दुबईबाट २६० भन्दा बढी नेपालीलाई नेपाल ल्याउने भएको छ । तर नेपाल फर्किएपछि क्वारेन्टाइनमा बस्ने खर्च श्रमिकले नै व्यहोर्ने निर्णय गर्दा समस्या झन् थपिएको श्रमिकहरूकोे गुनासो छ । रञ्जित राजवंशी भन्छन्, ‘टिकट काट्दा सबै पैसा सकियो, अब क्वारेन्टाइनको खर्च कसरी तिर्ने ?’
यस सम्बन्धी थप रिपोर्ट पढ्नुहोस्–
खुले बन्द भएका उडान, कतारको भने बाँकी
स्वदेश फर्किन चाहनेको संख्या एक लाख
किन काम लागेन उद्धार कोष ?
के छ उद्धार निर्देशिकामा ?
