सरकारले श्रमिकलाई चार्टर विमानबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउन सुरु गरेपनि श्रमिककै लेबीबाट तिरेको कल्याणकारी कोषबाट फिर्ता ल्याउन काम सुरु गरेकै छैन ।
कोरोना माहामारीले समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको निःशुल्क उद्धार गर्ने दायित्व सरकारको हो । विदेशबाट श्रमिकले उद्धारका लागि सरकार गुहारिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले उनीहरूले जम्मा गरेको कोषको रकमबाट उद्धार गर्नका लागि ढिलाइ गरिरहेको छ । सरकारले चार्टर विमानबाट श्रमिककै पैसामा स्वदेश फर्काउने कार्यलाई नै ठूलो उपलब्धि मानेको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा श्रमिकले तिरेको लेबीबाट जम्मा भएको रकम ५ अर्ब ४ करोड छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले देशअनुसार कल्याणकारी कोषमा अनिवार्य पैसा जम्मा गरेपछि मात्र जान पाउँछन् ।
हीअनुसार रोजगारीमा गएका श्रमिकले २०६५ सालबाट लेबीमा योगदान गर्दै आएका छन् । तर, बिचल्लीमा परेका बेला आफैँले जम्मा गरेको रकमसमेत श्रमिकलाई काम लागेको छैन ।
श्रमिकको निःशुल्क उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड, श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ ।उद्धारमा भएको ढिलाइप्रति एक–अर्को मन्त्रालयबीच दोषारोपण चलिरहेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुङ्गाना गन्तव्य देशका नियोग तथा राजदूतावासमा उद्धारसम्बन्धि निर्देशिका पठाएको भएपनि नाम सूची नआउँदा उद्धारमा ढिलाइ भएको बताउछन् ।
- अदालतले ‘विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरी स्वदेश फिर्ता ल्याउनू’ भनी परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतले आदेश दिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले श्रमिकको उद्धार गर्न सकेको छैन ।
उनी भन्छन्, ‘नाम लिष्ट आउने बित्तिकै उद्धारकालागि कोषको पैसा पठाउनेछौँ ।’ दूतावासहरुले स्रोत र साधन कम हुँदा प्रकृया सुरु गर्न नसकेको बताएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा बैशाख १२ मा श्रमिकहरू आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन पाउने भनी सर्वोच्चले दिएको आदेशबाट जागिर गुमाएका कामदारहरू थप समस्यामा परेको भन्दै उनीहरूको निःशुल्क उद्धार हुनुपर्ने भनी जेठ २९ मा अधिवक्ता लुईंटेलले अदालतमा दोस्रो रिट निवेदन दर्ता गराए ।
असार १ गते अदालतले ‘विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरी स्वदेश फिर्ता ल्याउनू’ भनी परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतले आदेश दिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले श्रमिकको उद्धार गर्न सकेको छैन ।
देशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३ (१) (ख) मा भएको व्यवस्था अनुसार दफा ३२ बमोजिम स्थापित ‘वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष’को प्रयोग र संचालन सो ऐनको दफा ७५ बमोजित हुने उल्लेख छ । दफा ७५ मा कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्दै उपदफा (१) मा करारबमोजिम सुविधा नपाएका कामदारलाई इजाजतपत्रवालाले स्वदेश फिर्ता गर्नुपने र उपदफा (२) मा कामदार रहेको मुलुकमा ‘महामारी’ परी कामदार तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत फिर्ता गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
ऐनमा व्यवस्था भए पनि अदालतले आदेश दिएपछि मात्रै श्रम मन्त्रालयले कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिका–२०७७ बनाएको थियो । ‘अदालतको आदेशपछि मात्रै उद्धारको निर्देशिका बनाउनु श्रमिकप्रति सरकार जिम्मेवार नहुनुको प्रमाण हो’, अधिवक्ता सोम लुईंटेल भन्छन् ।
- केही दूतावासहरूमा पैसा पनि पठाइएको छ । तर, निःशुल्क उद्धार भने अहिलेसम्म कसैको पनि भएको छैन ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित देशको दूतावासमा रकम पठाउने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म मलेसियास्थित दूतावासले मात्रै तीन करोड ७५ लाख माग गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए । बाँकी दूतावासहरू महिना दिन बित्दा पनि कार्यविधि अध्ययनमै छन् । दूतावासहरू कार्यविधि अध्ययनमै रहँदा श्रमिकहरूले स्वदेश फर्कन ३ अर्व ३२ करोड खर्च गरिसकेका छन् ।
श्रमिकको उद्धार गर्नका लागि बनाएको निर्देशिका मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट पास भएपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डले कोषबाट पहिलो चरणमा ७५ करोड रुपैयाँ छुट्टाएको छ । केही दूतावासहरूमा पैसा पनि पठाइएको छ । तर, निःशुल्क उद्धार भने अहिलेसम्म कसैको पनि भएको छैन ।
निर्देशिकामा श्रम सम्झौता गरेर गएका श्रमिकहरू समस्यामा परेको खण्डमा मात्रै कोषको रकम खर्च गरी स्वेदश फिर्ता ल्याइने उल्लेख छ । तर, श्रम स्वीकृति नगरि विदेश गएका, विदेशमा श्रम स्वीकृति लिएका र करार अवधि सकिएको श्रमिकको हकमा भने सरकारले छुट्टै बजेट विनियोजन गरेर स्वेदश फिर्ता ल्याउन सक्छ । त्यसको लागि निर्देशिका आवश्यक छैन । तर, सरकारले यता ध्यान दिएकै छैन ।
अहिले वैदेशिक रोजगारीमा करिब ४४ लाख श्रमिक कार्यरत रहेको सरकारी तथ्यांक छ । जसमध्ये ११ लाख विदेशमा रहेका कामदार कोरोनाका कारण स्वदेश फर्कन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
संकटमा परेका श्रमिकको उद्धारमा ढिलाइ हुँदा उनीहरू झन् ठूलो समस्यामा पर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेको अवस्थामा उनीहरूले आर्थिक भार थेग्न सक्दैन र आत्महत्या गर्नेसम्मका घटना देखिन थालेका छन् । त्यसैले रोजगार विज्ञ रामेश्वर नेपाल सरकारले कोषको रकम अपुग भएमा विकासको बजेट खर्च गरेर पनि अलपत्र परेका श्रमिकको छिटो उद्धार गनुपर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘संकटका बेलामा सरकारले उद्धार नगरे कसले गर्ने ? उद्धारमा बेवास्ता गरे उनीहरूको स्वास्थ्य र ज्यान दुवै जोखिममा पर्न सक्छ ।’
यस सम्बन्धी थप रिपोर्ट पढ्नुहोस्–
आफ्नै देश आउन किन यति गाह्रो ?
खुले बन्द भएका उडान, कतारको भने बाँकी
स्वदेश फर्किन चाहनेको संख्या एक लाख
के छ उद्धार निर्देशिकामा ?
