कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता सम्बन्धि निर्देशिका– २०७७ मा एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई हवाइ टिकटको शत प्रतिशत रकम काल्याणकारी कोषबाट व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, एक वर्ष वा सोभन्दा बढी र करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने खर्चको ७५ प्रतिशत र पुनः श्रम स्वीकृति लिई गएको कामदारको हकमा हवाइ टिकट खर्चको ५० प्रतिशत रकममात्र कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र थुनामा परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारको लागि लाग्ने हवाइ खर्चको शत प्रतिशत रकम कोषबाट व्यहोरिनेछ । रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएका कामदार ६ महिना पूरा नहुँदै फर्कनुपरेमा कल्याणकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति दिइने समेत व्यवस्था छ ।
कोषबाट हवाइ टिकटको खर्च व्यहोर्ने गरी नेपाल फर्काइएका कामदारहरूलाई विमानस्थलबाट सम्बन्धित क्वारेन्टिनसम्म पु¥याउन लाग्ने खर्च समेत कोषबाट व्यहोरिनेछ । यो निर्देशिका लागू भएपछि आफ्नै खर्चमा नेपाल आएका श्रमिकले रकमको शोध–भर्नाका लागि विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) मा वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर आएका कामदारलाई तथा उनको परिवारको सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका लागि कोषले काम गर्ने उल्लेख छ ।
- सर्वोच्चको आदेशपछि विदेशमा अलपत्र परेका कामदार ल्याउन पनि कोषको रकम प्रयोग गर्ने गरी सरकारले निर्देशिका बनाएको हो ।
ऐनको दफा ३३ अनुसार कोषको रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक काम प्रदान गर्न, स्वदेश फिर्ता गराउन, क्षतिपूर्ति दिन र त्यसरी फिर्ता आएका कामदार वा निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न प्रयोग हुने उल्लेख छ ।
विदेशमा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा कसुरको प्रतिरक्षा तथा बहस–पैरवी गर्न तथा कामदारको मृत्यु भई शव अलपत्र परेमा नेपाल ल्याउन र निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न कोषको प्रयोग गरिने ऐनमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय सर्वोच्चको आदेशपछि विदेशमा अलपत्र परेका कामदार ल्याउन पनि कोषको रकम प्रयोग गर्ने गरी सरकारले निर्देशिका बनाएको हो ।
यस सम्बन्धी थप रिपोर्ट पढ्नुहोस्–
आफ्नै देश आउन किन यति गाह्रो ?
खुले बन्द भएका उडान, कतारको भने बाँकी
स्वदेश फर्किन चाहनेको संख्या एक लाख
किन काम लागेन उद्धार कोष ?