असंवैधानिक फैसलालाई पूर्ण इजलासबाट वा अन्य प्रक्रियाबाट सच्याउन सकिन्छ
इम्बोस्ड नम्बरमा खर्च गरिने चार अर्ब कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा लगाउनु उपयुक्त
नेपाली भाषाको गौरव र पहिचानप्रति गरिएको हस्तक्षेप अमान्य
यस सम्बन्धी मुख्य रिपोर्ट पढ्नुहोस्: इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भाषा विवादः नेपाली अनिवार्य, अंग्रेजी ऐच्छिक !
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका धेरै निर्णय विवादित बनेका छन् । केही समयअघि इम्बोस्ड नम्बर रोमन लिपिमा लागु गर्ने सर्वोच्चको आदेश पनि विवादमा तानियो । सर्वोच्चले भाषासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत असंवैधानिक फैसला गरेको ठहर गरिएको छ । नागरिक, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी, भाषाविद्, जनप्रतिनिधिलगायतले सर्वोच्चको इम्बोस्ड नम्बरसम्बन्धी फैसला राष्ट्र र राष्ट्रियताविरुद्ध भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषा हुनैपर्ने विषय ‘इम्बोस्ड’ चर्चाकै बेलादेखि उठाउँदै आएको हो । यस सञ्जालको अभियानमा अन्य संघसंगठनसमेत आबद्ध भएका छन् । भाषा तथा साहित्य क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंघठनका प्रतिनिधिलाई ‘इम्बोस्ड नम्बर रोमन लिपिमा राख्ने सर्वोच्चको आदेश कस्तो लाग्छ ?’ भनेर प्रश्न सोधिएको थियो । प्रस्तुत छ उनीहरूको प्रतिक्रिया-
विवेक गुमाएर गरिएको फैसला अमान्य
प्राडा. खगेन्द्रप्रसाद लुइटेल
अध्यक्ष, मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा राख्ने सरकारी निर्णयको सर्वत्र विरोध हुँदा हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको फैसलामा दिइएका अधिकांश तर्क मनगढन्ते र हास्यास्पद छन् । नेपाली भाषाका सबै वर्ण समान आकारका नभएकाले देवनागरी लिपिलाई प्रविधिमा उपयोग गर्न सकिन्न भन्नु सरासर गलत हो । सर्वोच्चले फैसलामा अंग्रेजी भाषामा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र जारी गरिएको तर्क पेस गर्यो, जुन झुटो हो । विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने सबै तहका प्रमाणपत्रमा माथि ठूला अक्षरमा नेपाली भाषा र तल साना अक्षरमा अंग्रेजी भाषामा लेखिएको हुन्छ ।
भारतमा सरकारी कामकाजको मुख्य भाषा अंग्रेजी भएकाले सवारीसाधनमा अंग्रेजी प्रयोग गरिएको हो । चीन, भुटानलगायत देशका सवारीसाधनको नम्बर प्लेटमा पहिले आफ्नो देशको र पछि अंग्रेजी भाषाकाे प्रयोग गरिएको छ । बंगलादेशमा आफ्नो देशको भाषा मात्र प्रयोग गरिएको छ, अंग्रेजी प्रयोग गरिएको छैन ।
आरएफआईडी चिप्स र स्टिकर राख्दा सवारीसाधनबारे जानकारी नेपाल सरकारको तथ्यांक केन्द्रमा भण्डारण हुने भन्ने कुरा ठीकै हो । तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माण गर्ने विदेशी कम्पनीले सूचना लिन मिल्ने कुरा गोपनीयताको हक र सार्वभौमसत्ताका दृष्टिले अनुपयुक्त हो ।
अदालतभन्दा ठुलो जनता हो, जनताले उल्ट्याउन नसक्ने निर्णय केही हुँदैन । अदालतको फैसला त्यति बेलासम्म उल्ट्याउन मिल्दैन, जति बेलासम्म अवस्था सामान्य रहन्छ । देश, जनता र राष्ट्रियताको अहितमा अदालतबाट फैसला हुन्छ भने त्यो मान्न कोही पनि बाध्य हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अदालतको फैसलाका विरोधमा बोल्दा अदालतको मानहानि गरिएको ठहरिँदैन । जनताले अदालतको फैसला जतिबेला पनि उल्ट्याइदिन सक्छ ।
सर्वोच्चले जनसरोकार, राष्ट्र र राष्ट्रियताविपरीत फैसला गरेको छ । सर्वोच्च र न्यायाधीश फरक कुरा हुन् । जब न्यायाधीशले विवेक गुमाएर फैसला गर्छन् भन्ने त्यो मान्य कोही बाध्य हुँदैन । सरोकारवालाले पनि मान्नेवाला छैनन् । किन मान्य हुँदैन भने यो फैसला नेपाली जनताका साथै राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितविपरीत छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निकै खर्चालु भएकाले नेपालका सवारीसाधनमा नराख्दा पनि फरक पर्दैन । यदि राख्नैपर्ने भए सबै प्रदेशको नामकरण भएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जारी गर्नुपर्छ, नत्र फेरि दोहोरो खर्च हुन्छ । नेपालको राष्ट्रियता र अस्मितासँग गाँसिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको असंवैधानिक फैसलालाई पूर्ण इजलासबाट वा अन्य प्रक्रियाबाट सच्याउन सकिन्छ । अझ सजिलोका लागि पहिले सरकारले गरेको निर्णय वा सवारी तथा व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची २ सच्याए मात्र पनि पुग्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा लेख्नू भनिए पनि नेपालीमा नलेख्नू भनी स्पष्ट रूपमा नभनिएकाले यसकै आधारमा पनि यातायात विभागले दुवै भाषामा लेख्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छ ।
यतिबेला इम्बोस्ड अनावश्यक
कृष्ण प्रसाई
स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान
राज्यले जातजाति, भाषाभाषीमाथि पटक पटक आक्रमण गरिरहेको छ । यसैको एक रूपमा हो, इम्बोस्ड नम्बरमा रोमन लिपि राख्ने पैmसला । इम्बोस्ड नम्बर लागु गरेपछि हाम्रा धेरै सूचना बाहिरिन्छन्, जुन हाम्रा लागि घातक हुन्छ ।
२०७७ भदौ १ मा सूचना जारी गरी मोटरसाइकलको २५००, चारपांग्रे मझौलाको ३२०० सय र ठुला सवारीको ३६०० सयमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिने सूचना जारी भयो । २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर राख्दा ४ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्नेछ । इम्बोस्ड नम्बरमा खर्च गरिने ४ अर्ब कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यो चार अर्बले विदेशमा अलपत्र नेपाली नागरिकको उद्धार पनि गर्न सकिन्छ ।
इम्बोस्ड नम्बर लागु गर्नै परे पनि कोरोना संकटपछि नेपालकै प्रविधिमा गर्नुपर्छ । इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषा राख्नैपर्छ । आधा अंग्रेजी र आधा नेपालीसम्म मान्य हुन्छ । सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन नगरे हामी सडक आन्दोलनसम्म गर्छौं ।
नेपाली भाषाकै जरो उखेल्ने प्रयास
भारती न्यौपाने
अध्यक्ष, अलंकार प्रतिष्ठान
नेपाली भाषा हाम्रो सम्पत्ति हो । संवैधानिक व्यवस्थामा पनि नेपाली भाषालाई कामकाजको भाषा मानिएको छ । सवारीमा राखिने इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजी भाषामा हुने सर्वोच्चको फैसला मान्य छैन । नेपाली भाषाको गौरव र पहिचानप्रति हस्तक्षेप गरिएको छ । नेपाली भाषाकै जरो उखेल्न खोजिएको छ ।
नेपालमा चल्ने सवारीको इम्बोस्ड नम्बर नेपाली भाषामै हुनुपर्छ । हरेक देशमा आफ्नै भाषामा इम्बोस्ड नम्बर राखिएको छ, नेपालमा चाहिँ किन अंग्रेजी मोह ?
यस रिपोर्टको थप सामाग्री पनि पढ्नुहोस्
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भाषा विवादः नेपाली अनिवार्य, अंग्रेजी ऐच्छिक !
‘युरोप–अमेरिकासम्म सवारी चलाउन इम्बोस्डमा अंग्रेजी राखिएको हो ?’- सांसदहरु भन्छन्
‘अब जनताले सर्वोच्चको इम्बोस्ड नम्बरसम्बन्धी फैसला उल्ट्याइदिन्छन्’- कानुन व्यवसायी भन्छन्
