यसको मूल सामाग्री पढ्न लिंकमा जानुहोस्: गरिबी मात्रै होइन सम्पतिले पनि बढाइरहेको बाल बिछोड
सामाजिक तथा आर्थिक कारणले नेपालमा बाल बिछोडको क्रम बढिरहेको छ । यस क्रममा बालअधिकारकर्मीहरुले विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गरेपनि उल्लेख्य उपलब्धी भएको छैन । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलसँग नेपाली पब्लिकका राधिका अधिकारीले गरेको कुराकानीको सार प्रस्तुत छ ।
नेपाल सरकारले बाबु आमा दुवै नभएका अनाथ बालबालिकालाई पारिवारिक बिछोडमा परेका बालबालिकाको सूचीमा राख्छ । बाबुआमा पत्ता नलागेका बेवारिसे तथा एकल बाबुआमाले पालन पोषण गर्न नसकी सिडियो कार्यलयमै आएर कानुनी रुपमा परित्याग गरेका बालबालिका विधिवत् रुपमा पारिवारिक बिछोडमा परेका बालबालिका हुन् ।
त्यस्तै लामो समयदेखि पारिवारिक सम्पर्कमा जान नपाएका, आफ्नो परिवार त्यागेर अर्को परिवारलाई स्विकार गर्न बाध्य बालबालिकाहरु पनि पारिवारिक बिछोडमा परेका बालबालिका भित्र पर्छन् । त्यसैगरी, श्रममा लागेका, बेचबिखनमा परेका, जर्वजस्ती अनाथ नामाकरण गरि बालगृहमा पुराइएका र धर्म परिवर्तन गरेर बालगृह तथा होस्टलमा राखिएका बालबालिका पारिवारिक बिछोडमा परेका बालबालिका हुन् ।
हाम्रो कानुनले यो सबै गर्न निषेध गरेको छ । कुनैपनि हिसावले बालबालिकालाई परिवारबाट छुटाउनु अपराध हो ।
नेपालको कानुनले बेवारिसे तथा अनाथ भएका बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गर्न भनेको छ । यस्ता बालबालिकालाई सबैभन्दा पहिला नातेदारले स्याहार गर्न सक्छ भनिएको छ । अर्को समुदायले उसको स्याहर गर्न सक्छ । कुनै परिवारले अनाथ बनेको वा बेवारिसे बनेको बच्चालाई हेर्छु भन्न पनि पाउँछ । बालगृह अन्तिम तथा अस्थायी विकल्प मात्र हो ।
पारिवारिक बाल बिछोड रोक्नका लागि सबैभन्दा पहिले अभिभावकले बाल संवेदनशिलता बुझेर बालमैत्री व्यवहार गर्नुपर्छ । यदि कुनैपनि बालबालिका आफ्नै हिसावले परिवारसँग टाढा हुँदैछ भने उसको मूल्यमान्यता र पारिवारिक मूल्यमान्यताबीच दूरी भैरहेको छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ ।
अनुदिताको केसमा पनि मूल्यमान्यता नमिलेको देखिन्छ । सानैमा बाबुआमाबाट टाढा बसेपछि पारिवारिक मूल्यमान्यताबाट पनि टाढा पु¥यायो । परिवारले पनि उनको मनोभावलाई बुझ्न सकेनन् ।
अर्को हरेक स्थानीय तहसँग आफ्नो क्षेत्रका बालबालिको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुनुपर्छ, तथ्यांक हुनु जरुरी छ । कुनैपनि बहानामा आफ्नो क्षेत्रका बालबालिका परिवारबाट बिछोडिदै छन् भने स्थानीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । गरिबीका कारण, शिक्षाका लागि बालबालिका परिवारबाट बिछोडिदै छन् भने त्यो परिवार सवलिकरणका लागि स्थानीय सरकारले लगानी गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि अवस्थाले बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको परिवारबाट छुटाउनै पर्ने अवस्था आएमा कानुनी रुपमा अधिकारप्राप्त निकायले जिम्मा लिनुपर्छ । सिफारिसको भरमा मात्रै बालबालिकालाई उनीहरुका परिवारसँग छुटाउनु हुँदैन । स्थानीय सरकारले सिफारिस दिन बन्द गर्नुपर्छ ।
