पाठ्यक्रममा समेटिएर फिर्ता हुनुको रहस्य के हो ? संसदको लोगोमा नक्सामा लोगो नै कुरुप भएपछि फिर्ता भइसकेको छ । अब नयाँ लोगोमा नयाँ नक्सा होला भन्ने विश्वास कमजोर हुँदैछ ।
नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा पाठ्यक्रममा नराख्नु भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भएछ । शिक्षामन्त्री आफैले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेको त्यो कुराको न त प्रधानमन्त्रीले खण्डन गरेका छन् न त उनको निजी सचिवालयका कुनै सदस्यले । हरेक अभिव्यक्तिमा तत्काल जवाफ आउने प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय समेत मौन रहनुले चुच्चे नक्साबाट व्याप्त राष्ट्रिवादको औचित्य समाप्त भएको हो की भन्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भनेका थिए, ‘नक्सामा त आयो अब भूगोलमा पनि आउँछ’ । नक्सामा दार्चुलाको नक्सामा जोडिएको चुच्चोको ठूलो चर्चा भएको थियो । जंगबहादुरले नयाँ मुलुक फिर्ता ल्याएपछिको मुलुक फिर्ता ल्याउने सबैभन्दा अभूतपूर्व कदम भन्नेको पनि कमी थिएन । तर अहिले प्रकाशित भइसकेको किताब थन्काउनु किन पर्यो र नयाँ नक्सा सहितको नयाँ किताब छाप्ने र पाठ्यक्रममा राख्न किन रोक लाग्यो । यसको जवाफ कतैबाट आएको छैन, न प्रधानमन्त्री, न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा किताब फिर्ता लिएको जानकारी दिने शिक्षा मन्त्रालयबाटै ।
- विवादित सिमामा हालसम्म आफ्नैै नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रसम्म पनि सशस्त्र प्रहरीले गस्ती गर्न जान नसक्नु वास्तविकता के हो भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।
नयाँ नक्साको राष्ट्रवादले वास्तविक भूमिमा चाहिँ झन् अन्यौल सिर्जना गरेको छ । विगतदेखि भोगचलनमा नरहेको तर नेपालको भनेर चौतारिया बम शाहले तत्कालिन अंग्रेज कमाण्डरसँग युद्धविराम गर्दा देखि नै नेपालले दावी गर्दै आएको त्यो भूमि नेपालमा फिर्ता होला भन्नेमा त स्थानीय जनता रत्तिभरी पनि विश्वास गर्दैनन् । तर अहिले उनीहरुको दैनिक जीविका भने असहज पक्कै भएको छ ।
अधिकांश रुपमा भारतमै निर्भर रहेका सिमानाको व्यास गाउँपालिकाको छाङरु र तिङ्करका वासिन्दालाई अहिले दैनिक आवश्यक सामानको जोहो गर्न समेत निकै मुस्किल भएको रिपोर्टहरु आइनै रहेका छन् । उनीहरुको भारततर्फको आउजाउ लगभग बन्द भएको छ । सिधा रुपमा भन्ने हो भने ती क्षेत्रका बासिन्दाको बाँकी देशसँग लगभग सम्बन्ध टुटेको छ । दार्चुलाकै सदरमुकाम खलंगा आउन पनि भारतीय बाटो प्रयोग गर्न बाध्य त्यहाँका जनता भारतीय सिमा सुरक्षा बलको अवरोधका कारण बन्दी जस्तै भएका छन् । भारतमा रहेको विवादित भूमिमा रहेका आफ्नै आफन्तहरुबाट टाढा भएका छन् ।
स्थानीय सन्दर्भ हेर्दा राष्ट्रवादको आडम्बरमा चुर्लुम्म डुबेको सरकारले स्थानीय जनताको बिचार नै नगरी कदम चालेको प्रष्ट हुन्छ । जसको प्रष्ट उदाहरण नक्सा जारी गर्दा काठमाडौंमा कोरोना महामारीकै बीच पनि सरकारको राष्ट्रवादी कदमको समर्थनमा नारावाजी हुनु तर वास्तविक भूमिका जनता भने आन्यौल र त्रासको वातावरणमा रहनु पनि हो ।
सिमामा राखिएको सशस्त्र प्रहरी पनि वास्तविक विवादित भूमिभन्दा निकै टाढा राखिनु । विवादित सिमामा हालसम्म आफ्नैै नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रसम्म पनि सशस्त्र प्रहरीले गस्ती गर्न जान नसक्नु, नेपालकै क्षेत्रको वन पैदावार भारतीय नियन्त्रमा रहेका भूमिका वासिन्दाले सहज उपयोग गरिरहनु तर नेपालमा रहेकाको पहुँचमा नहुनुले वास्तविकता के हो भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।
वास्तविक झेल कालापानीमा
दार्चुला वरपर शौका जातिको वसोवासको तीन क्षेत्र छन्, चौदास, दार्मा र व्यास । जसम मध्ये चौदास र दार्मा भारतीय भूमिमै पर्छ । विवादित भूमि भने व्यास क्षेत्र हो । व्यास क्षेत्रमा पाँच गाउँ छन्, कुटी, नाभी, गुञ्जी, छाङरु र तिङ्कर । छाङरु र तिङ्कर अहिले पनि नेपाली भूमिमै छ भने विवादमा रहेको भूमि कुटी, नाभी र गुञ्जी गाउँ रहेको भूमि हो । जो अहिले भारतीय नियन्त्रणमा छन् ।
यी भूमिमाथि नेपालको दावी तत्कलिन समयमा भारतमा रहेको अंग्रेज कम्पनी सरकारसँग भएको युद्धविराम लगत्तैको हो । सुगौली सन्धिभन्दा केही पहिले त्यस क्षेत्रमा युद्धविराम हुँदा नेपाली सेनाको नियन्त्रण महाकालीवारी र अंग्रेज सेनाको नियन्त्रण पारी रहनेगरी सम्झौता भएको हो । तर महाकाली कुन हो भन्ने विवाद त्यसै बेला सुरु भएको इतिहासहरुमा भेटिन्छ । तत्कालिन समयमा नेपाली सेनाका कमाण्डर बम शाहले कुटी याङ्दीलाई महाकाली मुख्य धारा दावी गरेको पाइन्छ भने अंग्रेजले लिपुलेखबाट आउने लिपुखोलालाई ।
- तर पनि भारतीय सर्वेले नै बनाएको नेपालको नक्सामा त्यो भूमि नेपालमा नै देखिन्थ्यो । नक्सामा झेल त अहिलेको मोदी सरकारले गरेको हो । उसले कश्मिर विभाजनपछि नयाँ नक्सा बनाउँदा कलापानी पनि समेटेर नक्सा बनायो ।
बम शाहको दावी किन पनि जायज थियो भने महाकाली नदीको मुख्य धारा कुटी याङ्दीबाटै आएको छ । लिपुखोला त सहायक खोला मात्र हो । त्यसैले नेपाल त्यो भूमिलाई निरन्तर आफ्नो नक्सामा राखिरहन सक्थ्यो । काश्मिरको केही भागलाई भारत र पाकिस्तान दुवैले आप्mनो नक्सामा राखे जस्तै । वास्तविक भूमि जसको नियन्त्रणमा भएपनि दावी अनुसारको भूमि नक्सामा राख्ने गरेको उदाहररण विश्वमा प्रशस्त छन् । चीनले नै ताईवानलाई अझै पनि आफ्नो भूमिमा देखाउने गर्छ ।
त्यो विवाद त कायमै थियो । तर वास्तविक झेल भएको चाहिँ कालापानी क्षेत्रमा हो । कालापानी तत्कालिन अंग्रेज र पछिको भारतीय सरकारले पनि स्वीकार गरिराखेको नेपाली भूमि नै हो । बाँकी क्षेत्रमा परस्पर दावी भए पनि । कालापानीमा ठिक कहिलेदेखि भारतीय सेना आएर बस्यो त्यसको ठोस प्रमाण हामीसँग छ्र्रैन । अधिकांश मतका आधारमा भने सन् १९६२ मा भएको भारत–चीन युद्धका समयदेखि भारतीय सेना त्यहाँ बसेको हो ।
त्यसबेला भारतीय सेनाले नेपालको विभिन्न १७ स्थानमा क्याप खडा गरेको अध्ययनहरुमा देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्री किर्तिनीधि विष्टको पालामा १ अगस्त १९७० भारतीय सेनाका पोष्ट हटाइए । तर कालापानीबाट भने भारतीय सेना हटेन । त्यस यता भारतले त्यो भूमि आप्mनो रहेको दावी गर्न थालेको हो । तर पनि भारतीय सर्वेले नै बनाएको नेपालको नक्सामा त्यो भूमि नेपालमा नै देखिन्थ्यो । नक्सामा झेल त अहिलेको मोदी सरकारले गरेको हो । उसले कश्मिर विभाजनपछि नयाँ नक्सा बनाउँदा कलापानी पनि समेटेर नक्सा बनायो । जसको जवाफमा नेपालले व्यासका बाँकी तीन गाउँ समेटर नक्सा बनाएको हो ।
नेपालमै हो लिपुलेख
नक्सामै मात्र भएपनि अहिले लिम्पियाधुरा र लिपुलेख नेपालमा हालेर पहिलो पटक नक्सा निकालेको दावी गरिँदै छ । तर दावी गरिए जस्तो लिपुलेख भन पहिलो पटक नेपालको नक्सामा परेको होइन । यस अघिका नक्सामा पनि लिपुलेख नेपालकै भूमिमा थियो । अनि कालापानी उता भारतले बनाएको सडक नेपालकै भूमिमा हो । नेपालको नक्सामा यसअघि भारतले बनाएका नक्सामा समेत रहेको भूमिमा भारतले सडक बनाएको हो । अनि त्यसको जानकारी नेपालले भर्खरै मात्र पाएको पनि होइन । नेपाल सरकार त्यसबारे जानकार थियो । तर मौन किन थियो त्यो भने रहस्य नै छ ।
दोधारा, चाँदनी महाकाली वारी नै नेपालमै हो भन्ने प्रमाणित नक्सा । जुन सुगौली सन्धीले निर्धारण गरेको थियो ।
अर्को सबैभन्दा ठूलो झेल त महाकाली सन्धि गर्दा भएको छ । जसमा अधिकांश स्थानमा महाकाली नदीलाई सिमानाको नदी भनिएको छ । जबकी सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीमात्र सिमा हो नदी भएको सबै स्थानमा ।
- पाठ्यक्रममा समेटिएको पनि फिर्ता हुनुको रहस्य के हो ? संसदको लोगोका राखिएको नक्सा पनि लोगो नै कुरुप भएपछि फिर्ता भइसकेको छ ।
अधिकांश स्थानमा भन्नु पछाडिको तर्क हुन्छ महाकालीपारीका दुई गाउँ दोधारा, चाँदनी पनि समेट्न त्यस्तो गरिएको हो । जबकी दोधारा, चाँदनी पनि महाकालीवारीकै गाउँ हुन् । सन् १९२८ मा महाकाली नदीमा शारदा बाँध बनाइँदा महाकाली दोधारा, चाँदनीको पारी बाटै बग्थ्यो । जुन त्यसबेलाका नक्सामा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसबेला झेल गर्नेहरुले अहिले गल्ती स्वीकार्नु पर्छ, त्यो गल्तीलाई सही सावित गर्ने प्रयास होइन ।
अब के होला नयाँ नक्साको ?
पछिल्लो समय नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साको अब के होला ? फेरी अन्यौल देखिएको छ । पाठ्यक्रममा समेटिएको पनि फिर्ता हुनुको रहस्य के हो ? संसदको लोगोका राखिएको नक्सा पनि लोगो नै कुरुप भएपछि फिर्ता भइसकेको छ । नयाँ लोगो कहिले बन्ने टुँगो छैन । अनि नयाँ लोगोमा नयाँ नक्सा होला भन्ने अहिले अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । तर संसदको सर्वसम्मतिले नयाँ नक्सा पारित गरिसकेको छ । सजिलै फिर्ता हुन सम्भव छैन ।
कुनै बेला देशमा देखिएको कोरोना संकट, कोरोनाको नाममा मौलाएको भ्रष्टाचार, कोरानाले ल्याएको बेरोजगारी, आर्थिक संकट आदिबाट ध्यान हटाउन प्रयोग भएको राष्ट्रवादी कदमबाट सरकारपछि हट्न लागेको त होइन । यो आशंकाको कुरा हो ।
