वि.सं. २०६९ भदौदेखि ठगिएको आफ्नो रकम फिर्ता गराउन सकसपूर्ण संघर्षमा छन् काठमाडौं मैतीदेवीका ७० वर्षीय मधुसुदन प्याकुरेल। तर पनि ओरियन्टल सहकारी (ओरिएन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड) मा बचत गरेको लाखौं रकम फिर्ता हुनेमा उनी विश्वस्त भइसकेका छैनन्।
ओरियन्टल सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेत खुलेआम हिँडेको देख्दा प्याकुरेलको मन चसक्क दुख्छ। उनको एउटै माग छ, ‘हामीले गरेको बचत रकम चाँडै फिर्ता होस्।’
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी समिति बनाए पनि छानवीन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्य भएको छैन। ‘चार जनालाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी समितिको अध्यक्ष बनायो,’ प्याकुरेलले भने, ‘तर, उहाँहरूले भत्ता मात्रै लिनुभयो, काम गर्नु भएन, हामी पैसा फिर्ता आउन सकेन।’
८ हजार बचतकर्ताको ५ अर्ब रुपैयाँ ठगी
ओरियन्टल सहकारीको ठगीको फेहरिस्त लामो छ। सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको सम्पत्ति सञ्चालन सुधीर बस्नेतले अन्यत्र लगानी गरे।
जब सहकारी डुब्यो, त्यसपछि खुल्यो– झण्डै ८ हजार बचतकर्ताका लाखौँ बचत रकम बस्नेतले अनियमितता गरिसकेका रहेछन्।
‘हामी ८ हजारभन्दा धेरै बचतकर्ता अहिले न्यायका लागि प्रतिक्षारत छौँ, हामी हरेकको लाखौँ रकम डुबेको छ, सञ्चालक बस्नेत खुलेआम हिँड्दा पनि सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको छैन,’ प्याकुरेलले भने।
सरकारी उदासिनता, मन्त्रीको लाचारी
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी समिति गठन गरे पनि न्याय नपाएका बचतकर्ता पैसा फिर्तीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गए। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले।
तर, प्रधानमन्त्री र सहकारी मन्त्रीको ‘बचत रकम फिर्ता गराउने’ आश्वासन पाए। रकम फिर्ता पाएनन्। तत्कालिन सहकारी मन्त्रीहरूले आश्वासनसम्म लिए पनि अहिले मन्त्रीले भेट पनि नदिएको प्याकुरेलले बताए।
‘पहिलेका सहकारी मन्त्रीहरूले भेट दिनुहुन्थ्यो, रकम फिर्ता गराउने आश्वासन दिनुहुन्थ्यो,’ प्याकुरेलले भने, ‘अहिलेकी सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल ओरियन्टल सहकारी पीडितको प्रसंग सुन्नै चाहनु हुन्न, उहाँको नियतमै खोट देखिन्छ।’
सरकारलाई जानकारी गराउँदा र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा पनि समस्याको निकास नआएपछि ओरियन्टल सहकारी पीडितहरू अहिले विक्षिप्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले ओरियन्टल सहकारीका सञ्चालककै पक्षमा फैसला गरेपछि पीडितमाथि थप आहत भएको छ।
‘हामीले गुहार्ने सरकारलाई नै हो, न्याय खोज्न सर्वोच्च अदालतमै जाने हो, तर प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश बिके, अब न्याय खोज्न कहाँ जानु?,’ प्रश्न गर्दै प्याकुरेलले भने।
सर्वोच्चको फैसलाले रोकियो सहकारीको छानवीन
सर्वोच्च अदालतले ओरिएन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडको अर्बौं ठगीमा मुछिएका सञ्चालक सुधीर बस्नेतलाई काम गर्ने बाटो खुलाइदिएको थियो। वि.सं. २०७६ साउन १६ भएको फैसला बस्नेतको पक्षमा छ।
‘काम गर्ने वातावरण भए सबै उपभोक्ताबाट लिएको कर्जा तिर्ने’ दाबीका साथ बस्नेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उनको पक्षमा फैसला गरेको हो।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषण माग गर्दै कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालिका तर्फबाट बस्नेतले २०७५ चैत १३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीशहरू वमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले रिट जारी गर्दै बस्नेतको दाबीअनुसार ऋण तिर्ने गरी काम गर्ने बाटो खुलाउन फैसला गरेको थियो।
ओरियन्टल कोअपरेटिभमा भएको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको ठगी काण्ड छानवीन पनि सर्वोच्चको फैसलासँगै रोकिएको छ। सहकारी मन्त्रालय र समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिले बस्नेतको सहकारीमा भएको अनियमितता सन्दर्भमा पटक–पटक परिपत्र गरेको थियो। सरकारले २०७४ सालमै छानवीन समिति बनाएको थियो।
छानवीन रोकिएपछि बचतकर्ताहरूले सञ्चालक बस्नेतको लगानी रहेको सम्पत्तिबाटै आफ्नो रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘जसरी हुन्छ हामीले खाइ–नखाइ बचत गरेको रकम फिर्ता होस्,’ प्याकुरेलले भने।
