निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–९ अनुसार आधिकारिकतासम्बन्धी विषयलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउनका लागि ओली र प्रचण्डलाई आयोगले पत्र पठाएको हो।
आयोगले अध्यक्ष प्रचण्डलाई लेखेको पत्रमा ७ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्रमा दलको आधिकारिकताका सम्बन्धमा ‘जानकारी’ गराइएको छ।
यस्तो छ आयोगले प्रचण्डलाई पठाएको पत्र
निर्वाचन आयोगले ७ दिनको समयसीमा तोकेर नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले ‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दावी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दावी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दावी पेश गर्नु पर्नेछ।’
पत्रमा अगाडि लेखिएको छ, ‘कानूनी व्यवस्था बमोजिम विवाद निरुपणमा दावीसहित सम्बन्धित पक्ष आएको अवस्थामा मात्र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–९ बमोजिम आयोगले कारबाही गर्न सक्ने हुँदा सोको जानकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गराई आयोगद्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ (सात) दिनभित्र आयोगलाई जवाफ उपलब्ध गराइ सहयोग पुर्याई दिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।’
के छ आयोगले ओलीलाई पठाएको पत्रमा?
निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाइएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ।
ओलीलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले ‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दावी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दावी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ।’
अगाडि लेखिएको छ, ‘यही कानूनी व्यवस्था रहेको व्यहोराको जानकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गराउने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ।’ आयोगले ओलीलाई लेखेको पत्रमा समयसीमा र जानकारीका सम्बन्धमा केही कुरा उल्लेख गरिएको छैन।
यस्तो छ कानूनी प्रावधान
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ९ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ४३ मा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच नाम, चिन्ह लगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भए विवादको निरुपण आयोग स्वयंले गर्ने उल्लेख गरिएको।
ऐनको दफा ४४ ले ‘दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्हबारे विवाद भएमा वा दावी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको विवाद भएमा आधिकारिकता दावी गर्नेले दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगमा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ४४ कै उपदफा ६ मा ‘उपदफा १ अनुसार दावी पेश गर्नुअघि दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ, त्यो पक्षलाई विवाद निरुपण हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिइने’ व्यवस्था छ। र, अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिएर दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
याे पनि पढ्नुहाेस् :
प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय बैठक: प्रदेश इञ्चार्जबाट गुरुङ र पोखरेललाई हटाइयो, को–को भए नयाँ इञ्जार्च?
