नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष निवेदन दिएको छ ।
४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दलले प्रदेश प्रमुख शेरचनसमक्ष निवेदन दिएका हुन् ।
उनीहरूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गरेका छन् । निवेदनमा कांग्रेसका १९ जना, माओवादी केन्द्रका १८ जना (सभामुख वाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जनाको हस्ताक्षर छ ।
विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पक्षमा ३८ मात्र सांसद रहेको र आफूहरुको पक्षमा बहुमत ४१ सांसद रहेको दाबी निवेदनमा गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेशसभामा तत्काल कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थाको विद्यमानता भएकोले संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम नियुक्त मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार नियुुक्तिको धारा अनुसारको संवैधानिक हैसियतमा नरहेको अवस्थाको विद्यमानतामा नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिमको सरकार गठनको लागि आह्वान गरी पाउन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यु समक्ष सादर निवेदन गर्दछौं ।’
चार दलको निवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संवैधानिक र कानूनी परामर्शपछि छिटै उचित निर्णय गर्ने बताए ।
योसँगै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद संकटमा परेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न गत वैशाख १९ गते प्र्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो । तर, सोही दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिँदै संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार पुनः नियुक्त भएका थिए । सो दिन विपक्षी गठबन्धनको विरोधका बीच तत्कालीन प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्रीको निवासमै गएर पोखरेललाई शसथ खुवाएसँगै उनको पद जोगिएको थियो ।
यसअघि आफू पक्षीय प्रदेश प्रमुख हुँदा अनुकुलतामा रहेको पोखरेलको पद वर्तमान सरकारले नयाँ प्रदेश प्रमुख पठाएसँगै संकटमा परेको हो ।
विपक्षी गठबन्धको यो कदमपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले अब कस्तो कदम चाल्छन्, त्यो खुलिसकेको छैन ।
