केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश ल्याएको हो ।
यसअघि दल सम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि पार्टी विभाजनका गर्नका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४०÷४० प्रतिशत हिस्सा चाहिने प्रावधान थियो ।
सम्बन्धित समाचारः सरकारले ल्यायो अध्यादेश, माधव नेपाल र महन्थ ठाकुर पक्षलाई फाइदा
आफ्नो सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेका एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका हुन् । यो अध्यादेशले हाल दलविहीन रहेका नेता महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत राहत मिल्नेछ ।
उक्त निर्णयको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमाले वरिष्ठ नेता माधव पक्षमै विरोध भएको छ । तर, अध्यादेशको सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले वरिष्ठ नेता माधव पक्षभित्रै विरोध भए पनि माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरुले केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले अध्यादेशवाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकार सञ्चालनको सुबिधाको लागि राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश ल्याइएको हुनसक्छ । तर अध्यादेशवाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न सकिन्न ।’
माधव पक्षका एमाले सचिव तथा सांसद गोकर्ण विष्ट र सांसद दिपक प्रकाश भट्टले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।
अध्यादेशले ‘राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता र अराजकता सृजना गर्ने, दलहरुप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्ने र अन्ततः नेपालको राजनीतिमा दुःखद परिणाम निम्त्याउने भन्दै विष्टले यस प्रकारको प्रतिगामी निर्णयको विरोध गर्दै फिर्ता लिन बाध्य पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
विष्टले भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित दल बिभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक छ । यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरबिरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान खोज्नुको सट्टा बिभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता र अराजकता सृजना गर्नेछ । दलहरुप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्नेछ । अन्ततः यसले नेपालको राजनीतिमा दुःखद परिणाम निम्त्याउने छ । यसप्रकारको प्रतिगामी निर्णयको सबैले बिरोध गरौँ । फिर्ता लिन बाध्य पारौँ ।’
त्यस्तै, भट्टले लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर गर्ने पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश (वा २० प्रतिशत)ले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।’
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि अध्यादेश ल्याउनुसंविधानमाथि कै जालसाजी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत आज देउवा सरकारले गर्दा ठीक भन्ने हुँदैन । असाधारण र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार गर्दैन । अझ जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त संविधानमाथि कै जालसाजी काम हो ।’
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ८ गते दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने अध्यादेश पेस गरेका थिए । यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।
सम्बन्धित समाचारः एमाले फुटाउन माधवलाई वामदेवको साथ !
