राजनीतक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा छुट्टाछुट्टै रिट परेका छन् ।
अध्यादेशविरूद्ध अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, सकुन्तला भुषाल, निवेश लम्साल, अनुपा अर्याल, प्रवेश केसी र श्रीकान्त बराललगायतले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट पेश गरेको अदालतले जनाएको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बावुराम दाहालका अनुसार पेश हुन आएका पाँच रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् । अधिकांश रिटमा अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
अध्यादेश तरंग
सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । यसअघि दल सम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि पार्टी विभाजनका गर्नका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४०/४० प्रतिशत हिस्सा चाहिने प्रावधान थियो ।
आफ्नो सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेका तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । यो अध्यादेशले नेपाल र दलविहीन रहेका नेता महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत राहत मिलेको छ ।
बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै नेपाल र ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिरहेका छन् ।
नेपालले नेकपा एमाले समाजवादी र ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक दल गठन गरिसकेका छन् ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ८ गते दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने अध्यादेश पेस गरेका थिए । यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।
