यतिबेला अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)को बहस उत्कर्षमा छ। एमसिसीलाई लिएर अहिले चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म, सडकदेखि सदनसम्म विभिन्न किसिमका चर्चा भइरहेका छन्।
नागरिकहरू एससिसीविरुद्ध दैनिक सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। एससिसीको विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताको पनि एकमत छैन। कोही एमसिसीको विपक्षमा छन् भने कोही संशोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्ने अडानमा छन्।
नागरिकहरू हिजोआज सडकबाट भनिरहेका छन्, ‘एमसिसी नेपालको हितमा छैन।’ उनीहरू यतिमा मात्रै रोकिँदैनन्, र टिप्पणी गर्छन्, ‘अमेरिकाले अनुदानको नाउँमा नेपालमा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न, सेना ल्याएर नेपालमा राख्न खोजिरहेको छ।’
एकाध मानिसहरू मात्रै समर्थनमा रहेको एमसिसी एकदमै गिँजोलिएको छ। एमसिसीबारे नेपालमा उत्पन्न भएका विभिन्न किसिमका टीकाटिप्पणीलाई सम्बोधन गर्न र यसलाई नेपालको सदनबाट पास गराउने वातावरण निर्माण गर्न बिहीबार नेपाल आएका एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सको टोली चार दिने भ्रमण सकेर आइतबार फर्किएको छ।
यी चार दिनमा फतिमा र ब्रुक्सको टोलीले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, उद्योगी–व्यवसायी, नीति–निर्माता, नागरिक समाजलगायतलाई भेटे र एमसिसीबारे अन्तर्क्रिया गरे।
सो क्रममा फतिमाले आइबार बिहान व्यवसायीसँग अन्तर्क्रिया गरेकी थिइन्।
यसै क्रममा व्यवसायी तथा राजनीतिज्ञ आशुतोष तिवारीले एमसिसीबारे जनमानसमा उत्पन्न भएका केही प्रश्नहरु सोधेका छन्।
प्रस्तुत छ तिवारीले सोधेको प्रश्नमा फतिमाले दिएको उत्तरः
१. एमसिसी संसदबाट पास भएर लागू भएपछि नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने व्यापक त्रास आम जनमानसमा छ, के यो साँचो हो?
होइन! एमसिसी र अमेरिकी मिलिटरीबीच कुनै साइँनो छैन। मलाई थाहा छैन यो कुरा कहाँबाट आयो, तर जहाँबाट आए पनि यो ठीक छैन। सम्झौतामा कहीँकतै पनि सैनिक अभ्यासको कुरा गरिएको छैन। यो त विशुद्ध पुर्वाधारमा आधारित ५ वर्षको मात्रै नयाँ मोडलको विकास हो।
२. एमसिसीमा नेपाली लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्न नदिइने हो?
होइन! दुवै देशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ४ वर्ष भइसक्यो। यी चार वर्षमा हरेकचोटी नेपाल सरकारकै लेखापरीक्षकहरुले एमसिसीको लेखापरीक्षण गरिसकेका छन्, ती सबै वेबसाइटमा राखिएको छ।
संसदबाट पास भएपछि पनि हुने त्यही नै हो। यो वर्ष मात्र पहिलोचोटी अमेरिकी लेखापरीक्षकहरु सम्मिलित भएका थिए।
सारमा भन्नुपर्दा नेपाल लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने भन्ने कुरा सही होइन।
३. अनुदान जस्तो कुरालाई पनि किन संसदबाट पास गराउन अड्डी कसेको? संसदबाटै पास नगराइ नहुने हो?
नेपालसँग सम्झौता गर्नुअघि अमेरिकाले पनि आफ्नो सदनबाट पास गराएको सम्झौता हो यो। अमेरिकाले आफ्नो सदनबाट पास गराएको सम्झौता हो भन्दैमा नेपाललाई पनि सदनबाटै पास गराउनुपर्छ भनेको थिएन।
बरु नेपाललाई के सोधिएको थियो भने– हाम्रोमा सरकार फेरिए पनि (बुशबाट ओबामा, ओबामाबाट ट्रम्प, अनि ट्रम्पबाट बाइडेन फेरिएजस्तै) सम्झौता नफेरियोस् भनेर संसदबाट पास गराउने चलन छ। तपाईंहरु पनि त्यही गर्नुस्, जे गर्दा पछि सरकार फेरिए पनि यो सम्झौतालाई कुनै असर पर्दैन, यसको समायावधी फेरिँदैन। तपाईंहरु आफ्नो कानुनमा टेकेर गर्नुस्।
अमेरिकाले नेपाललाई यसो भन्दा नेपालले भनेको थियो– नेपालले आन्तरिक सबै छलफल गरेर यसलाई संसदबाट पास गराउने व्यवस्था गरेको छ, जुन अब सम्झौतामा लिपिबद्ध भइ दुई देशबीच सम्झौता अर्थात् ट्रिटी भएको कानूनी डकुमेन्ट बनिसकेको छ।
दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको त्यही डकुमेन्ट अब सम्झौतामा आधारित भए नेपालको संसदबाट पारित हुन बाँकी छ।
४. प्रावधान बाझिएको खण्डमा हाम्रो संविधान र कानुन लागू नभएर किन तपाईंको सम्झौताको प्रावधान लागु हुनुपर्ने?
त्यस्तो केही पनि छैन। चार वर्षअघि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिले नेपालकै कानून मन्त्रालय, वकिलहरुकै रायमा नेपाली पक्षले आफ्नो कुरा राखिसकेको थियो, जुन सम्झौतामा लिपिबद्ध पनि गरिसकिएको छ।
यस्तो ट्रिटीहरुले आफ्नो देशको संविधान नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन। नेपाली र अमेरिकी नियम–कानून कुनै पनि कतै नबिगारेर नै यो सम्झौता बनाइएको छ।
नेपालका वकिल र कानून मन्त्रालय दुवै पक्ष सुरु देखि नै यो सम्झौताको दस्तावेज बनाउने कार्यमा सुरुदेखि नै संग्लग्न थिए। एमसिसीले नेपालको नियम–कानून नमान्ने भन्ने कुरै छैन।
नोट– तिवारीका अनुसार फतिमालाई यी प्रश्नहरु सोधिदिन आफूलाई युवा उद्यमी तथा राजनीतिज्ञ अमितले आग्रह गरेका थिए।
