सभामुखको आह्वानमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सकिएको छ ।
बैठकले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने सहमति जुटाएको छ ।
यसमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सदस्यहरू जयपुरी घर्ती र रेखा शर्माले असहमति पत्र पेश गरेका छन् ।
उनीहरूले राष्ट्रिय सहमति कायम नभएको, संशोधन र परिमार्जनको सुनिश्चितता पनि नभएको र संसद अवरूद्ध रहेको भन्दै संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने विषयमाथि आफूहरुको गम्भीर असहमति रहेको उल्लेख गरेका छन्।
‘उपरोक्त सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि मिलेनियम च्यालेन्ज कोर्पोरेशन (एमसिसी)का विषयमा छलफल र बहस हुँदै आएको छ। देशव्यापी रूपमा तर्कवितर्क र छलफल मात्रै होइन आन्दोलन समेत अगाडि बढिरहेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अनुदान सम्झौता उल्लेखित कतिपय बुँदाहरूमा हाम्रो असहमति र आपत्ति रहँदै आएको छ। यस सम्झौतालाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने, कतिपय बुँदाहरू परिमार्जन र संसोधन हुनुपर्ने र संसद सुचारू हुनुपर्दछ भनी हामीले निरन्तर भन्दै आएका छौं। तसर्थ राष्ट्रिय सहमति कायम नभएको, संसोधन र परिमार्जनको कुनै सुनिश्चितता पनि नभएको र संसद अवरूद्ध नै रहेकोले एमसिसी सदनमा टेबल गर्ने विषयमा हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं।’
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठक १ बजेका लागि बोलाइएको भएपनि सुरु भने भएको छैन ।
