काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा पेस भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय बनेको छ।
संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले उनलाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएका छन्। यससँगै जबराको निलम्बन हटेको छ।
आफूलाई कामकारबाही गर्न रोक नलगाउन माग गर्दै जबराले मंगलबार मात्रै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यसको प्रतिउत्तरमा संघीय संसदका महासचिव डा. गौतमले निलम्बन फुकुवा गरिदिएका हुन्।
गौतमले बुधबार (आज) राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र जबरालाई पत्र पठाएर १ फागुन २०७८ मा जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी लेखेको पत्र निष्प्रभावी भएको जानकारी दिएका हुन्।
पत्रमा भनिएको छ, ‘महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु ।’
महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र पाएसँगै जबरा आजै अदालतमा हाजिर हुने भएका छन्।
उनले आगामी २७ गते अवकाश पाउँदैछन्। त्यतिबेलासम्म उनी अदालतमा प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्नेछन्।
जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।