अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र जनतालाई बताउन यथार्थपत्र सार्वजनिक गर्ने कुरा गर्दा अनावश्यक आतङ्क सिर्जना भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुसहित अर्थविदहरुसँग साेमबार आयोजित छलफलमा मन्त्री शर्माले कसैलाई आरोपित गर्न वा आफ्नो घमण्ड प्रस्तुत गर्न श्वेतपत्रको कुरा नउठाएको स्पष्ट गरे।
“श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दा कसैलाई आरोपित गर्ने पुरानो चलन तोड्न चाहन्छु। मैले यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर घमण्ड देखाउने पनि हैन। जिम्मेवारी लिँदाको वास्तविक चित्रमात्र देखाउन खोजेको हुँ”, उनले भने, “यसैलाई लिएर बजारमा आतङ्क सिर्जना भएको देखियो। आतङ्कित नहुन अनुरोध गर्छु।”
मन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थविद्हरुको सुझावबमोजिम नै तालिका बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको जानकारी दिए। मन्त्री शर्माले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन विद्यमान सार्वजनिक खरीद ऐनका परम्परागत प्रावधानहरु बाधक रहको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई समयानुकूल बनाउन प्रयत्न गर्ने बताए।
उनले विकास निर्माणको काममा जनपरिचालनको मोडालिटी अपनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए। जनसहभागिता र समुदायमा आधारित विकास निर्माणको मोडालिटीले विकासको परम्परागत ढर्रामा परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले भने, “जनताले स्वामित्व स्वीकार नगरेसम्म विकास निर्माणको कामले गति लिन सक्दैन, त्यसैले जनपरिचालनको मोडालिटी बनाउन आवश्यक देखेको छु।”
उनले छलफल कार्यक्रममा अर्थविदहरुले दिएका सुझावहरु मध्येबाट केही न केही परिणाममुखी काम गरिने जानकारी दिए। पारदर्शिताको मामिलामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने अठोट व्यक्त गर्दै उनले जिम्मेवारीमा रहँदासम्म दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने बताए।
कार्यक्रममा डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले विकासका आयोजनाहरुमा वित्तीय लागत घटाउने गरी काम गर्न सुझाव दिए। उनले पूँजीगत खर्च नहुनु र विकासले गति लिन नसक्नुमा संरचनागत समस्याले जिम्मेवार रहेको बताए।
नवनियुक्त अर्थमन्त्रीहरुले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने चलन पुरानै रहेको भन्दै उनले त्यसमा आपत्ति जनाउनु बेइमानी हुने धारणा राखे। उनले निजी क्षेत्रलाई राज्यले निरन्तर रुपमा सुविधा र सहुलियत दिए पनि रोजगारी सृजना र आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।
