नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
घोषणा पत्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको नराम्रो कामको भण्डाफोर गरिएको छ । ओली नेतृत्वमा खेर गएको पाँच वर्ष भन्दै बुँदागत रुपमा उनी नेतृत्वको सरकारले गरेको नराम्रो काम उल्लेख गरेको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारमाथि कांग्रेसले लगाएका आरोपहरुः
– नेकपाको सरकार : अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको सूत्रपात
– अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण सब्घीयताविरोधी एकात्मक र नियन्त्रणकारी सरकार
– संवैधानिक निकायको कम्युनिस्टकरण
– विभेदकारी नागरिकता पक्षधर सरकार
– नेकपाको सरकार : कुशासन र भ्रष्टाचार
– सार्वजनिक सम्पत्तिको लुट, भ्रष्टाचार र अनियमितता
साँस्कृतिक अधिकार हनन गरी गुठीको जमीन भूमाफियाकरण
– कम्युनिस्ट सरकारको शासन : महामारीमा समेत कमिशन र भ्रष्टाचार
– चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली
– प्रतिनिधिसभा विघटन : लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र
– अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन
– अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन
– सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने दोस्रो ऐतिहासिक फैसला
– नेकपा (एमाले) नै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी
– उत्ताउलो घोषणाको विकास
साथै, कांग्रेसले के गर्ने र के नगर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यूटावर, स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्न नदिने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यी हुन् कांग्रेसले गर्ने र नगर्ने कामः
घोषणा पत्रमा कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर आफूले जिम्मेवार तर खबरदारीको भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरेको छ ।
‘अबको यात्रा र एजेण्डाः समुन्नत नेपालको राष्ट्रिय सब्कल्प, समुन्नत नेपालको मार्गचित्र’, ‘हाम्रो सब्कल्पः सबल स्थानीय सरकार : समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर’ नारा दिइएको घोषणा पत्रमा अबको पाँच वर्षमा कांग्रेस नेतृत्वको स्थानीय सरकारले गर्ने कामको मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ ।
सवल स्थानीय सरकार : हाम्रो मुलभूत सिद्धान्त
१. नागरिकको स्वतन्त्रता र सम्मान
२. असल शासन र जवाफदेहिता
३. सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह
४. नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत क्षमता विकास
५. स्रोतको उचित व्यवस्थापन
६. समन्वय, सहकार्य र साझेदारी
७. सामाजिक रुपान्तरणको मूल अभियन्ता
८. प्रमाण, तथ्य र तथ्याब्कका आधारमा बजेट, नीति र योजना तर्जुमा
९. सूचना प्रविधिको प्रयोग
१०. नागरिक सम्बन्ध र जनसहभागिता
११. सिर्जनशील र जनमुखी नेतृत्व
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षामा कोखदेखि शोकसम्म कार्यक्रम घोषणा पत्रमा समावेश गरिएका छन् ।
