काठमाडौँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्व तयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरु (कन्सल्टेन्सी) नवीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले एक सर्कुलर जारी गर्दै सबै कन्सल्टेन्सीहरूलाई आगामी भदौ ५ गतेभित्र नवीकरणका लागि आवश्यक कागजात पेश गर्न आग्रह गरेको छ।
निर्देशिका २०७३ अनुसार दर्ता भएका संस्थाहरूको नवीकरण
शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अनुसार दर्ता भएका संस्थाहरू २०७५ साउनदेखि नवीकरणबिनै सञ्चालनमा थिए। तर, मन्त्रालयले हालसम्म नवीकरण नगरी संचालन गरिरहेका संस्थाहरुलाई सर्कुलर जारी गरी नवीकरणको प्रक्रियामा सहभागी हुन निर्देशन दिएको हो।
नवीकरणको लागि आवश्यक कागजात
नवीकरणको प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागि मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरूलाई कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, कम्तीमा दुई जना परामर्शदाताको शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि, संस्थाले परामर्श सेवा उपलब्ध गराइरहेको विश्वविद्यालय वा कलेजसँगको न्यूनतम दुईवटा सहमति, विगत तीन वर्षमा विदेशी शिक्षण संस्थामा अध्ययनका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराई पठाएका विद्यार्थीको विवरण लगायतका कागजात पेश गर्न भनेको छ।
सर्कुलर र अनुगमन प्रक्रिया
मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद पोख्रलले सर्कुलर जारी गर्दै नवीकरण प्रक्रियामा नआएका संस्थाहरुलाई पुनः आवेदन माग गरिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। नवीकरण प्रक्रिया पूरा गरेपछि कन्सल्टेन्सीहरूको अनुगमनसमेत गरिने र त्यसपछि मात्र नवीकरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
विगतको नियमन र वर्तमान अवस्था
प्रदेश सरकार गठनपछि शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरूको नियमन र अनुगमनमा पनि ध्यान दिइएको छ। हालसम्म करिब १ हजार ४ सय ७५ कन्सल्टेन्सीहरू दर्ता भएकोमा करिब साढे ८ सय संस्थाले मात्रै नवीकरणका लागि आवेदन दिएका छन्। नवीकरण नहुँदा विगत ६ वर्षदेखि कन्सल्टेन्सीहरूको नियमन र अनुगमन हुन सकेको थिएन।
शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरू विशेष गरी काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका ठूला सहरमा दर्ता भएका छन् र ती संस्थाहरूले विदेश जाने विद्यार्थीलाई राय, परामर्श दिने कार्य गर्दै आइरहेका छन्। नवीकरण नभएका संस्थाहरूको स्वीकृति स्वतः खारेज हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस : यस्तो छ कन्सलटेन्सी नविकरणको पुरा प्रकृया
