आफ्नो सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेका एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका छन् । त्यसमा नेपालले समेत सहमति जनाइसकेका छन् ।
संसद अधिवेशन जारी हुँदा अध्यादेश ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । अध्यादेश ल्याउनकै लागि देउवाले सोमबार संसद अधिवेशन अन्त्य गरिसकेका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनेबारे देउवाले गठबन्धका नेताहरू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल थालिसकेका छन् ।
अध्यादेशपछि नेपाल पक्षलाई पार्टी फुटाएर नयाँ गठन गर्न सजिलो हुनुका साथै सरकारमा प्रवेश गर्ने ढोका खुल्नेछ । नेपालले सरकारमा सहभागिताबारे निर्णय लिन नसकेपछि एक महिनादेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि हुन सकेको छैन । अध्यादेशपछि नेपाल पार्टी विभाजन गरेर सरकारमा सहभागी हुने देउवा निकट स्रोतको दाबी छ ।
‘र’ हटाएर ‘वा’
हाल राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधान छ । नयाँ ल्याउन लागिएको अध्यादेशमा पार्टी फुटाउनका लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा २५ प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै, ४० प्रतिशतको थ्रेस होल्डलाई ४० प्रतिशत भन्दा कम प्रतिशतमा झार्ने तयारी सत्तारुढ गठबन्धनमा छ ।
नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर एमालेमै बस्न असम्भव रहेको बताइसकेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा उनलाई सरकारमा जान समस्या छ । नेपालसँग संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत पुग्दैछ । त्यसकारण यस्तो अवस्थामा उनी पक्षका सांसदका पद नै जाने सम्भावना रहन्छ ।
नेपाल पक्षका एक सांसदले भने, ‘अध्यादेशपछि हामीलाई केपी ओली हटाउन पनि सक्दैनन् । हामीलाई नयाँ पार्टी खोल्न सजिलो हुन्छ । अनि सरकारमा पनि सहभागि हुन्छौं ।’
अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई नेपाल पक्षका १४ र एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षका ८ गरि २२ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । ति सांसदले साथ छाडेमा देउवा सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्छ । त्यसकारण अध्यादेशपछि देउवा सरकार र नेपाल पक्ष दुबैलाई सहज हुनेछ ।
ओलीको असफल प्रयास !
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले पनि दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएका थिए ।
संघीय समाजवादी पार्टी विभाजन गराएर एउटा पक्षलाई सरकारमा सहभागि गराउन ल्याइएको अध्यादेशको पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएपछि २४ घण्टा वित्न नपाउँदै ओली उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए ।