नेपाल प्रहरीको प्रमुख (आईजीपी) मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंह गत महिना एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
सिंह ११ महिना आईजीपी बन्ने छन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनको अवकाश आगामी चैतबाट हुनेछ । सिंहले २०४९ चैतमा प्रहरी निरीक्षकबाट नेपाल प्रहरीमा सेवा सुरू गरेका थिए ।
आईजीपीका लागि सिंहसँगै विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा र रवीन्द्रबहादुर धानुक दौडमा थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका सिंहलाई आईजीपी बनाएका हुन् ।
आईजीपीमा नियुक्त सिंह गत चैत्रमा एआईजीमा बढुवा भएका थिए भने पोखरेल २०७७ मंसिरमा र थापा २०७८ असारमा एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
तर, सत्ता गठबन्धनका नेता र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण वरीयता नमिचेरै अर्थात् पहिलो नम्बरमा रहेका पोखरेललाई आईजीपी बनाउनुपर्ने अडानमा थिए ।
१६ महिना जुनियर एआईजीलाई आईजीपी बनाएपछि सिनियर दुईजना एआईजीहरू अदालत जाने भएका छन् ।
सिनियर एआईजीहरू विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूहरुलाई आईजीपी नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।
वरिष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा आफू महानिरीक्षक हुनुपर्ने माग उनीहरुले गर्दै आएका छन् ।
