कोरोना संक्रमणको कहरबीच विभिन्न कोणबाट सरकारका आलोचना भए । कहिले लकडाउन गर्दा आलोचना भयो, कहिले लकडाउन हटाउँदा । कहिले गर्नुपर्ने बेला लकडाउन गरेन भनेर, कहिले नगर्नु पर्ने बेलामा गर्यो भनेर आलोचना भयो । खासमा चाहिँ सरकारले आम जनसमुदायलाई आश्वस्त पार्न नसकेको हो ।
सरकारको कुनै पनि कदम प्रभावकारी र सही ठाउँमा भएको देखिएन । सरकारले गर्न खोजेका कामहरू ठिक थिएनन् भन्ने पनि होइन । तर ठिक काम गर्ने तरिका र समय ठिक नभएको हो । अनि कतिपय अवस्थामा विपरित समयमा अस्वाभाविक फाइदा लिन खोजेको हो कि भन्ने आभास दिने क्रियाकलाप पनि भए ।
सुरुमा लकडाउन गरेको समयमा देशमा कोरोना संक्रमण निकै कम थियो । लकडाउन त भयो तर कोरोना प्रसार रोक्न कुनै प्रभावकारी कदम चालेको महशुस भएन । सरकार आफ्नै तारिफ गर्न लागिरह्यो । कोरोना केही होइन भन्नेदेखि नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता छ, त्यसैले कोरोनाको असर हुँदैन भन्नेसम्मका भ्रम फैलाउने काम सरकारबाटै भयो ।
- बरु संविधानमा व्यवस्था नै नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सरकारले क्रियाशील बनायो । जसले गर्दा केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच विश्वासको संकट देखियो ।
सरकारले धेरै समय आफूले कोरोना नियन्त्रण गरेको र आप्mनो प्रभावकारी प्रयासहरूले कोरोना नेपालमा फैलन नपाएको भन्नमै निकै समय बितायो । तर अहिले संक्रमण द्रूत गतिमा फैलन थालेपछि सरकार हैरान भएको देखिन्छ । के गर्ने, के गरे हुन्छ भन्ने अलमलमा रहेको देखिन्छ । निकै समय भयो– स्वास्थ्यमन्त्री कोरोनाका सम्बन्धमा केही बोलेका छैनन् । यस्तो वैश्विक महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री हराउनुले आम जनता आश्चर्यमा पर्ने नै भए ।
सरकारले प्रशस्त मात्रामा परीक्षण गर्न नसकेको टड्कारो भइसक्यो । परीक्षण व्यापक बनाउन सरकारसँग माग गर्दै दुई पटक अनसन भइसकेको छ । सुरुमा कोरोनाको प्रभाव त्यति व्यापक नभएका बेला अभियन्ता ई आमरण अनसनमा बसेका थिए भने अहिले डा. गोविन्द केसीको आमरण अनसनको एउटा मुख्य माग पनि परीक्षण व्यापक बनाउनु पर्यो भन्ने नै छ ।
सरकार प्रत्येक पटक सम्झौता गर्छ । ईसँग गरेको जस्तै परीक्षण व्यापक बनाउने सम्झौता अहिले डा. गोविन्द केसीसँग पनि गरेको छ । त्यो बेला पूरा नभएको सहमति अहिले पूरा होला भनेर पत्याउने आधारचाहिँ सरकारको विगतका व्यवहारले देखिँदैन ।
सरकारको कोरोनाविरुद्धको योजना पनि निकै अपरिपक्व देखियो । कोरोनाको परीक्षण निजी क्षेत्रलाई गर्न दिने कि नदिने भन्नेमा लामो समय अन्योलमा रह्यो । त्यसपछि परीक्षण शुल्क कति लिन दिने भन्नेमा अन्योल । अन्योलबीच कतिपय अस्पतालले महँगो मूल्यमा परीक्षण सुरु गरेका समाचार आए । अनि सरकारले शुल्क निर्धारण गरिसकेको भनियो ।
तर फेरि सरकारले मूल्य निर्धारण नगरेको बतायो । मूल्य निर्धारण गर्दा पनि साढे ४ हजार लिने गरी निर्धारण गरियो तर केही समयमा नै घटाएर २ हजार पुर्याइयो । कतिपय अस्पतालले सरकारले घटाएको मूल्य नमानेर पुरानै मूल्यमा परीक्षण गरिरहे । सरकारले कुनै कारवाही गर्न सकेन । चेतावनी दिए पनि सरकारले कसैलाई कारवाही गरेको समाचार भने कतै सुनिएको छैन । त्यसैले सरकार आप्mनो निर्णयबाट सँधै पछि हट्ने नै हो भनेर सरकारी निर्णय नमान्ने प्रवृत्ति कोरोनाको सन्दर्भमा पनि देखियो ।
स्थानीय सरकार बनेको र स्थानीय सरकार शक्तिशाली भएको संविधान निर्माण गरेको भनिएको छ । तर यो अवस्थामा पनि स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारलाई कोरोनाविरुद्धको अभियानमा प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार लागेन । बरु संविधानमा व्यवस्था नै नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सरकारले क्रियाशील बनायो । जसले गर्दा केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच विश्वासको संकट देखियो । बिग्रिएको बेला स्थानीय सरकार देखाउने र सप्रिँदा आफ्नै पिठ थम्थम्याउने केन्द्र सरकारको प्रवृत्ति देखियो । सरकारले सक्रिय बनाएका प्रजिअहरू पनि प्रभावकारी भने देखिएनन् ।
- सरकारसँग कुनै विकल्प छैन । देश चलाउने सरकारले नै हो । जनताको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारकै हो ।
अझै पनि सरकारको दृष्टिकोण दिग्भ्रमित नै देखिन्छ । संसारका सबै देशले अपनाएको व्यापक परीक्षण र कन्ट्याक्ट टे«सिङ गर्ने दिशामा सरकार लागेको देखिँदैन । दक्षिण कोरिया, भियतनाम, सिंगापुर आदिमा लकडाउन गरिएन र कोरोना पनि बढेन भनेर उदाहरण दिए पनि त्यसका लागि उनीहरूले अपनाएका उपायका लागि पहल भएको देखिँदैन ।
अहिले आएर कोरोनाको फैलावट नियन्त्रणबाहिर गएको आभास हुँदैछ
। सरकारको नियन्त्रणमा केही भएजस्तो देखिँदैन । परीक्षणको मात्रा अझै बढ्न सकेको छैन । ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ शब्दावली त सरकारले विर्सिएजस्तो छ ।
संसारभरिका अनुभवले कोरोनाको प्रभाव व्यापक भएको देखिँदैछ । यसको असर फोक्सोबाहेक मुटु र मष्तिस्कमा समेत देखिएको पछिल्ला अध्ययनहरूले प्रमाणित गरेका छन् । त्यसैले यसको फैलावट रोक्न जरुरी छ । सरकारसँग कुनै विकल्प छैन । देश चलाउने सरकारले नै हो । जनताको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारकै हो । पार्टीभित्रका विवादमा अलमल अनि महामारीबाट अनावश्यक फाइदाको अवसर खोजीबाट सरकार कहिले बाहिरन्छ भन्ने प्रतीक्षा जनतालाई छ ।
सरकारले अब कोरोनाको कहरपछि देखिने व्यापक अराजकताको स्थितिसँग कसरी जुभ्mने भन्ने तयारी पनि गरेको देखिँदैन । जुन स्थिति निकै खतरनाक हुने विश्वभरि नै आँकलन गरिएको छ ।
